Indian Migrants In US: ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की कार्रवाई, 205 अवैध प्रवासियों को लेकर कल अमृतसर पहुंचेगा सैन्य विमान

Indian Migrants In US

Indian Migrants In US : अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका अपने आव्रजन कानूनों को और सख्त कर रहा है, जिससे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

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डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिका ने 205 अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट कर दिया है, जो पहले से ही वहां डिटेंशन में थे। इन प्रवासियों को लेकर अमेरिका से पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट कल अमृतसर पहुंचेगी, जिसे यूएस एयरफोर्स का सी-17 एयरक्राफ्ट संचालित कर रहा है।

इस मामले पर अमेरिकी दूतावास का कहना है कि अमेरिका अपने आव्रजन कानूनों को और सख्त कर रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के दो हफ्ते बाद अवैध भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने की यह पहली कार्रवाई हुई है। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया था और इस दिशा में कई आदेशों पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं।

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अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता से जब अमेरिका से उड़ान रवाना होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा, “अमेरिका अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेज रहा है। मैं जांच से जुड़े कोई विशेष विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन यह साफ है कि अमेरिका अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, आव्रजन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेज रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध रूप से प्रवास करना जोखिम भरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 27 जनवरी को फोन पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि भारत अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस लेने के मामले में उचित कदम उठाएगा।

भारत अवैध आव्रजन के खिलाफ

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पिछले महीने स्पष्ट किया था कि भारत अवैध आव्रजन का समर्थन नहीं करता और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 24 जनवरी को कहा था, “अवैध आव्रजन कई तरह के संगठित अपराधों से जुड़ा होता है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है।” उन्होंने आगे कहा, “अगर हमें जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने के बाद उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं।”

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